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भागलपुर,दिनांक:09/12/2021


आज दिनांक:09/12/2021 को समाहरणालय स्थित समीक्षा भवन में जिलाधिकारी श्री सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के निबंधन की प्रगति के संदर्भ में समीक्षा हेतु जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर श्रम अधीक्षक ने बताया कि भागलपुर जिला में लगभग 10 लाख इक्कीश हज़ार कामगारों के निबंधन का लक्ष्य निर्धारित है,जिसके विरुद्ध वर्तमान उपलब्धि लगभग 33 प्रतिशत है।जिलाधिकारी ने निदेश दिया कि शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में ठोस प्रयास किया जाए।उन्होंने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियो को श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियो से ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन कार्य की प्रगति की नियमित समीक्षा का निदेश दिया है।श्रम अधीक्षक द्वारा उक्त अवसर पर जानकारी दी गई की कोई भी कामगार जो गृह आधारित,स्व नियोजित कामगार या असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वेतन भोगी कामगार है और ई०एस०आई०सी० या ई०पी०एफ०ओ० का सदस्य नही है,उसे असंगठित कामगार कहा जाता है।जैसे:-सन्निर्माण कामगार,फेरीवाले,घरेलू कामगार,कृषि कामगार,प्रवासी कामगार आदि।साथ ही असंगठित क्षेत्र में ऐसे प्रतिष्ठान /इकाई शामिल है जो वस्तुओ/सेवाओ के उत्पादन/बिक्री में संलग्न है और 10 से कम कामगारों को नियोजित करती है।ये इकाई ई०एस०आई०सी० और ई०पी०एफ०ओ० अंतर्गत कवर नही है।श्रमिक अपना निबंधन पंचायत स्तर पर कार्यरत कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से या स्वयं पोर्टल पर जाकर कर सकते है।श्रम पोर्टेल या कॉमन सर्विस सेन्टर के माध्यम से पंजीकरण पूर्णतः निशुल्क है।असंगठित कामगार जिनकी आयु(16-59 वर्ष) निर्धारित है,ई०पी०एफ०ओ०/ई०एस०आई०सी० या एन०पी०एस०(सरकार द्वारा वित्त पोषित) का सदस्य नही हो, ई-श्रम पोर्टेल पर निबंधन हेतु पात्र है।ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण के लिए कोई आय का मानदंड नही है परंतु वह आयकर दाता नही होना चाहिए।समीक्षा क्रम में यह तथ्य उभरकर सामने आया की योजना का मुख्य उद्देश्य सभी असंगठित कामगारों का एक केंद्रीकृत डाटाबेस बनाना है और इन असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का एकीकरण करना है।बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी ने जीविका,कृषि ,उद्योग विभाग,शिक्षा विभाग आदि को उक्त योजना के सुचारू/सफल क्रियान्वयन में प्रभावशाली भूमिका निर्वहन हेतु निदेशित किया है।जिलाधिकारी ने श्रम अधीक्षक को जिला हेतु निर्धारित लक्ष्य को प्रखंडवार विभाजित करते हुए,लक्ष्य के सम्यक उपलब्धि हेतु ठोस कार्ययोजना अविलंब बनाने हेतु निदेशित किया साथ ही निदेश दिया कि प्रखण्ड स्तर पर कार्यरत श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियो से प्रगति के संबंध में नियमित रूप से समीक्षा की जाए।साथ ही सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को निदेश दिया गया है कि श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करते हुए योजना के सुचारू,सम्यक क्रियान्वयन हेतु आवश्यक कारवाई की जाए।पंचायत स्तर पर संचालित कॉमन सर्विस सेन्टर को पूरी क्षमता के साथ निबंधन कार्य के निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है।जिला प्रबंधक ,सी०एस०सी० को उक्त कार्य के सतत पर्यवेक्षण हेतु निदेशित किया गया है।बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि ई-पोर्टेल पर निबंधन हेतु आधार संख्या एवं इससे संबंधित मोबाइल नंबर के साथ बैंक खाता संख्या आवश्यक है।साथ ही यदि किसी श्रमिक के पास उसका आधार लिंक मोबाइल नंबर नही है तो वे अपने निकटतम CSC/SSK के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के द्वारा निबंधन करा सकते है।ये निबंधन निःशुल्क है।ई-श्रम पोर्टल पर निबंधन फलस्वरूप संबंधित कामगार पी०एम०एस०बी०आई० के तहत आच्छादित होंगे,आपदा या महामारी जैसी कठिन परिस्थितियों में केंद्र व राज्य सरकारों से मदद प्राप्त करने में सुविधा होगी।इसके अतिरिक्त दुर्घटना से हुई मृत्य अथवा स्थाई रूप से विकलांग होने पर 2 लाख एवं आंशिक रूप से विकलांग होने पर 1 लाख रुपये की अनुदान राशि प्राप्त होगी।आज आयोजित बैठक में उप विकास आयुक्त,अपर समाहर्ता सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

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