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अश्विनी चौबे ने गरीब कल्याण योजना 4 महीने और बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया

गरीबों के कल्याण की भावना प्रधानमंत्री मोदी के हृदय में रहता है– अश्विनी चौबे

अन्न भंडारण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार संकल्पित

पटना, 24 नवंबर 2021

केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली राज्यमंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने गरीब कल्याण योजना को 4 महीने और आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार जताते हुए रहा है कि गरीबों के कल्याण की भावना प्रधानमंत्री के हृदय में रहता है।

प्रेस को जारी बयान में केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि 30 नवंबर 2021 को समाप्त होनेवली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PM-GKAY) को मार्च 2022 तक के लिए चार महीने विस्तार को कैबिनेट ने अनुमति दे दी है। इसका मतलब यह है कि देश के 80 करोड़ से अधिक गरीबों को मार्च 2022 तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। PM-GKAY के तहत हर परिवार को प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा सभी राशन कार्ड धारकों को मौजूदा राशन के मुकाबले 2 गुना राशन दिया जा रहा है। इसमें प्रोटीन की मात्रा की सुनिश्चित करने के लिए 1 किलो दाल भी हर महीने दी जा रही है। PMGKAY का लाभ उन लोगों को भी दिया जा रहा है जिनके पास राशन कार्ड (Ration Card) नहीं हैं, हालांकि इस योजना का लाभ पाने के लिए आधार कार्ड होना अनिवार्य है।

श्री चौबे ने कहा कि इससे राजकोष पर अतिरिक्त 53,344 करोड़ रुपये का बोझ आयेगा। उन्होंने कहा कि पीएमजीकेएवाई की कुल लागत इस विस्तार को मिलाकर लगभग 2.6 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच जाएगी। लेकिन गरीबों के प्रति प्रतिबद्धता के कारण मोदी गरीबों के हित में कितना भी बड़ा फैसला ले सकते है।

केंद्रीय मंत्री श्री चौबे ने कहा कि मोदी सरकार कृषि उत्पादन बढ़ाने, किसानों की आय दोगुना करने, अन्न भंडारण क्षमता बढ़ाने, अन्न उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्ति और आम लोगों के कल्याण के लिए इस क्षेत्र में नई तकनीक का उपयोग कर इसमें आमूलचूल परिवर्तन नई व्यवस्था लागू करना चाहती है जिसमें सबका साथ सबका विकास होगा।

वेद प्रकाश,मीडिया प्रभारी,
श्री अश्विनी कुमार चौबे,
राज्यमंत्री,
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय तथा
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार

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